सिद्धारमैया ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट

कर्नाटक में शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया गया। बेंगलुरू स्थित विधानसभा में सीएम और वित्त मंत्री सिद्दारमैया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट में कई चौंकाने वाले प्रावधान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्‍फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपये और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों के लिए 20 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये की लागत से भव्‍य हज भवन बनाने का भी ऐलान किया गया है। यह हज भवन मंगलौर में बनाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में बजट के दौरान विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया।

अल्‍पसंख्‍यकों के लिए फंड की बारिश

कर्नाटक के बजट में अल्‍पसंख्‍यकों के लिए फंड की बारिश की गई। वित्‍त विभाग की कमान संभाल रहे सीएम सिद्दारमैया ने मंगलोर में 10 करोड़ की लागत से भव्‍य हज भवन बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पूरे कर्नाटक में 100 मौलाना आजाद स्‍कूल खोलने की भी घोषणा की है। सीएम सिद्दारमैया ने बौद्ध धर्मग्रंथ ‘त्रिपिटक’ का कन्‍नड़ में अनुवाद कराने की भी घोषणा की है। इसके लिए भी अलग से फंड की व्‍यवस्‍था की गई है। वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सिद्दारमैया ने यह भी ऐलान किया कि, “सूबे में इस साल 7।50 करोड़ की लागत से 50 कैफे संजीवनी लॉन्च किए जाएंगे जिन्हें महिलाएं संचालित करेंगी। ये कैंटीन ग्रामीण इलाकों में साफ-सुथरा, स्वस्थ और कीफायती पारंपरिक खाना लोगों को मुहैया कराएंगी।”

आबकारी विभाग की सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण

उन्होंने कहा, ”राज्य की पर्यटन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए अधिक पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति को 2024-29 में संशोधित किया जाएगा। कोप्पल जिले की अंजनाद्री पहाड़ियाँ और आसपास के क्षेत्र पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, इन क्षेत्रों में पर्यटन विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।” सिद्धरमैया ने कहा, ”भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित की जाएंगी। आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।”

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5 गारंटी का उल्‍लेख

मुख्‍यमंत्री सिद्दारमैया ने कर्नाटक का बजट पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार की ‘5 गारंटी’ योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्‍यम से कर्नाटक सरकार प्रदेश के हर परिवार को प्रति वर्ष औसतन 50,000 से 55,000 हजार रुपये दे रही है। सिद्दारमैया ने बजट भाषण के दौरान कहा, ‘गारंटी योजनाएं चुनावी हथकंडा नहीं हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्राप्त फीडबैक का परिणाम हैं।’ उन्‍होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि केंद्र के जन-विरोधी फैसलों से असमानता के साथ ही कुछ ही हाथों में पूंजी और साठगांठ वाला पूंजीवाद बढ़ा है।

नहरों के विकास पर 2 हजार करोड़ होंगे खर्च

इस बजट में राज्य सरकार ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र में नहरों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कालाबुरागी शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए भीमा और कागिना नदियों से बेने थोरा जलाशय में पानी भरने के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने राज्य में जल संसाधन विकसित करने के लिए आवंटन की घोषणा करते हुए कहा, “चालू वित्त वर्ष में पेयजल और अंतर जल विकास के लिए कोप्पल जिले के यालाबुर्गा-कुकनूर तालुक की 38 झीलों को भरने की परियोजना के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। (एएमएपी)