देश में सरकार तमाम पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस कारोबार से जुड़े लोगों को टैक्स से जुड़ी राहत भी दे सकती है। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात और बदलते समीकरणों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के ऊपर से सब्सिडी का बोझ भी घटाया जा सकता है।मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार ने पर्यटन उद्योग जगत से जुड़े सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उनको बजट में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने वित्तमंत्रालय को भेजे अपने सुझावों में मांग की थी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अच्छा खासा रोजगार पैदा होता है।
उद्योग जगत को अपनी मांग के अनुरूप उम्मीद है कि सरकार निर्यातकों की तरह विदेशी पर्यटकों को सेवाएं देने के एवज में इस क्षेत्र को भी टैक्स छूट वाली योजानाओं में शामिल कर सकती है। देश में हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी मार्ग से सबसे लंबी यात्रा का लग्जरी क्रूज भी चलाया गया है। ऐसे में सरकार आने वाले दिनों में इस ओर और फोकस बढ़ाने के साथ-साथ तैयार किए जाने वाले नए इंफ्रास्ट्रक्चर का रोडमैप भी पेश कर सकती है। (एएमएपी)