इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चाहता है कि इन वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिले। इसलिए एक्सप्रेसवे के किनारे पेट्रोल पंप, ढाबा और रेस्टोरेंट पर चार्जिंग स्टेशन व चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य कर दिया है।पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे (एनएच) के किनारे चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। बीपीसीएल की तरफ से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सात चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही 10 से अधिक जगह नए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चिह्नित की गई हैं।
दिल्ली सरकार भी अगले माह नई पॉलिसी लाएगी। अभी तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 1.0 के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल, चार्जिंग पॉइंट समेत अन्य काम हो रहे हैं। इसी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान की जा रही है। अब दिल्ली सरकार अगले माह नई ईवी पॉलिसी 2.0 लेकर आ रही है, जिसमें कई बदलाव किए जाने की संभावना है। हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी और निजी दफ्तरों की पार्किंग में कुछ सीमा तक चार्जिंग पॉइंट लगाने अनिवार्य किए जा सकते हैं।
सोलर से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन लगाए : दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सोलर से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इन स्टेशन का परिणाम काफी सफल रहा है। रास्ते में वाहनों को तेज गति से चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जिसके चलते चालक बिना अतिरिक्त समय गंवाए गंतव्य स्थल पर पहुंच जा रहा है।
यह भी योजना बनाई जा रही एनएचएआई
एनएचएआई का मानना है कि पेट्रोल पंप और ढाबे और रेस्टोरेंट पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं तो उससे ज्यादा बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इससे दो तरह के लाभ होगा। अलग से जमीन अधिग्रहण कर चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी। यात्रा के दौरान जितने समय में लोग जलपान करेंगे, उतनी समय में उन्हें फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग की सुविधा मिल पाएगी।(एएमएपी)
