यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में लगातार रहा है। यह शायद इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हाल के महीनों में यूसीसी को लेकर गतिविधि बढ़ी है। विधि आयोग ने इस कदम पर प्रतिक्रिया मांगी है। अब तक लगभग 20 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। यूसीसी पर उत्तराखंड द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक मसौदे को अंतिम रूप दिया है जिसे राज्य में प्रस्तुत किया जाना है।
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी यूसीसी की बात की थी। इसके बाद से कई पार्टियों ने इस कदम का विरोध किया है। साथ ही धार्मिक संगठनों और आदिवासी समूहों ने इस पर चिंता व्यक्त की है।
नागा शांति वार्ता पर टिप्पणी करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उसने केंद्रीय नेताओं से कहा है कि लंबे समय से चले आ रहे नागा राजनीतिक मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि यह लंबा खिंच रहा है। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) की अलग राज्य की मांग के जवाब में नागालैंड के छह पूर्वी जिलों के लिए फ्रंटियर नागा टेरिटरी नामक एक स्वायत्त परिषद के गठन के केंद्र के प्रस्ताव के संबंध में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह पता चला है कि बातचीत निष्कर्ष के कगार पर है।(एएमएपी)
