भारतीय रेलवे के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत : पीएम मोदी।
आधुनिक ट्रेनों की बढ़ रही संख्या
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में रेलवे स्टेशनों पर बैठने के लिए अच्छी सीटें लग रही हैं। स्टेशनों पर अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा है। पीएम मोदी ने कहा कि देखा गया है कि इस मुफ्त इंटरनेट का बहुत से युवाओं ने लाभ उठाया है। कहा कि इससे युवा अच्छी पढ़ाई करके काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोगों को एक बेहतर और उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर नागरिक और यात्री के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो।
शहरों को मिलेगी पहचान
पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। शहरों की पहचान भी रेलवे स्टेशनों से जुड़ी होती है। शहरों की सारी गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। ऐसे में जरूरी है कि रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। जब देश में इतने सारे आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो इससे एक नया माहौल भी बनेगा। जब विदेशी पर्यटक इन आधुनिक स्टेशनों से इन शहरों में पहुंचेगा तो उस शहर की तस्वीर उसकी नजरों में यादगार बनेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट
पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों और कामगारों को फायदा होगा। इसी के साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी।
आइए जानते हैं इस योजना के अहम पांच पॉइंट्स…
1. योजना के पहले चरण के तहत देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशन आधुनिक बनाए जाएंगे।
2. पहले चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55-55 रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इनके अलावा बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21-21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18-18, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक बनाए जाएंगे।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि स्टेशनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होंगे। स्टेशनों में दिव्यांगजनों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा।
4. अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के विकास में करीब 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा। जिसमें मल्टीलेवल पार्किंग, अलग-अलग एंट्री और एग्जिट गेट, एग्जीक्यूटिव लाउंज, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त वाई-फाई, शॉपिंग कॉम्पेक्स, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
5. योजना के तहत विकसित किए गए स्टेशनों में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर ट्रैफिक सर्कुलेशन और इंटर मॉडल इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना के तहत दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा। जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, स्वच्छता, कियोस्क जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। (एएमएपी)
