55 हजार लोगों को मिल सकता है रोजगार
बता दें कि सरकार के इस फैसले के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के 169 शहरों में से 100 शहरों को इसके लिए चुना गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शहरों का चयन चैलेंज मैथड से किया जाएगा। यह योजना पीपीपी मोड के तहत 2037 तक चलेगी। वहीं, सरकार की ओर से दस साल तक समर्थन दिया जाएगा। स्कीम के तहत वो शहर कवर होंगे जिनकी आबादी 3 लाख या उससे अधिक है। इसके दायरे में हिल स्टेशन, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। इसके जरिए 55 हजार प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
रेलवे से जुड़ी 7 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी
इसके साथ ही रेलवे से जुड़ी 7 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट्स नई रेलवे लाइनें बिछाने और रेल लाइन अपग्रेडेशन से संबंधित हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के अनुरूप है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को 32,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारतीय रेलवे पर 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। वैष्णव ने कहा कि परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर जोड़ देंगी।(एएमएपी)
