मप्र के पत्रकारों के लिए शिवराज ने की बड़ी घोषणाएं, सुरक्षा कानून के लिए बनेगी कमेटी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित ‘पत्रकार समागम’ को संबोधित कर कहा कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसके सुझावों के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय है। पत्रकार साथी दिन-रात कार्य करते हैं। अनेक कठिनाइयों के बीच वे तथ्यों और समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही नहीं सरकार और अन्य सभी के लिए सेतु के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया के लिए मेरे मन में बहुत आदर का स्थान है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को भी सदस्य बनाया जाएगा। समिति के सुझावों के आधार पर राज्य में ये कानून बनाया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद भी ‘हम’ ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रावधान चुनाव के पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे, बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम भी ‘हम’ ही करेंगे।

उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ा कर 20 हजार रुपए की जा रही है। सम्मान निधि पाने वाले पत्रकारों का स्वर्गवास होने पर परिवार को 8 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि देंगे। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण अनुदान योजना में सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।

65 साल से अधिक के पत्रकारों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी

पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लोन के लिए 5 प्रतिशत अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से बढ़ाई गई प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के पत्रकारों और उनके जीवनसाथी का बीमा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। बीमा आवेदन की तारीख बढ़ा कर 25 सितंबर कर दी गई है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सामान्य और गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधित समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भरेगी। सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपए हजार की है। वहीं, गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही छोटे शहरों एवं कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जायेगी। जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलेनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा। (एएमएपी)
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