मंत्रिमंडल ने ‘ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान ‘को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये के “प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) ” को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में में पारित प्रस्ताव के अनुसार इस 24104 करोड़ रुपये की राशि में केंद्रीय हिस्सेदारी: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी: 8,768 करोड़ रुपये तय की गयी है।
इस अभियान की बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गयी थी।
मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में बुधवार को दी गयी जानकारी के अनुसार देश भर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिये, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जायेगा। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया करायेगा।
अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को अगले तीन वर्षों में मिशन मोड में लागू करने के उद्येश्य से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है। इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह स्थित 75 समुदायों को “ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों” (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित नौ मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी।
The Union Cabinet has approved the implementation of Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) designed to provide support to tribal communities with a budget of ₹24,000 crorehttps://t.co/1Rt0BFWT6R
— Bharat Rural Livelihoods Foundation (@BRLF_India) November 30, 2023
सीएम योगी ने किया ट्वीट
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। UP Poltiics: कांग्रेस नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया ‘जिन्नात का सरदार’, अखिलेश यादव को दी सलाह
केंद्र के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी और खुशी जताई. सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा- अंत्योदय’ के संकल्प की सिद्धि के लिए सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी पांच वर्षों तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है.इस योजना से देश भर में लगभग 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क राशन का लाभ प्राप्त होता रहेगा. ‘गरीब कल्याण’ के संकल्प को साकार करते इस संवेदनशील निर्णय हेतु आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री!
सीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान’ (पीएम जनमन) की स्वीकृति स्वागत योग्य है। उन्होंने लिखा- ₹24,104 करोड़ परिव्यय के साथ ‘गरीब कल्याण’ को समर्पित यह महा अभियान लाखों जनजातीय भाई-बहनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
प्रधानमंत्री का हृदय से आभार- सीएम योगी
सीएम ने लिखा- जनजातीय समाज के समग्र कल्याण हेतु इस महा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार! इसके अलावा सीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने लिखा- सत्र 2023-24 से सत्र 2025-26 की अवधि के लिए संचालित होने जा रही इस योजना से लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। सीएम ने लिखा- कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा मातृशक्ति के समग्र उत्थान को समर्पित इस सराहनीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। (एएमएपी)
