लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता (लीड्स) 2023’ रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही।गोयल ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पिछला दशक परिवर्तनकारी रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के नीतिगत बदलावों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। गोयल ने कहा कि 2047 तक भारत को 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के 10 गुना वृद्धि तक ले जाने के हमारे प्रयास में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र आधारशिला होगा।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस सूची में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को शामिल किया गया है। वहीं, आकांक्षी श्रेणी में स्थान पाने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल हैं।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा जारी पांचवीं ‘लीड्स’ 2023 रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक माहौल के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हितधारकों के सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश भी डाला गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है।(एएमएपी)