Former Jharkhand CM and JMM executive president Hemant Soren sent to 5-day ED custody.
He was arrested by the Directorate of Enforcement (ED) in a money laundering case related to the alleged land scam on 31st January. pic.twitter.com/SO9FUz1IIv
— ANI (@ANI) February 2, 2024
यह है आरोप
दरअसल, बड़गाड़ी अंचल में 8.5 एकड़ जमीन कब्जा करने के मामले में हेमंत सोरेन आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन एवं अज्ञात अन्य के खिलाफ ईसीआईआर 6/2023 दर्ज किया गया है। पहले इस मामले में बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद एवं अज्ञात अन्य को आरोपित बनाया गया था। बता दें कि इससे पहले ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने को कहा।
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ईडी का दावा- रांची में सोरेन के पास 8.5 एकड़ भूखंड
इस बीच ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि सोरेन के पास रांची में एक दूसरे से सटे 12 भूखंड हैं जिनका माप कुल 8.5 एकड़ है। इन पर सोरेन का अवैध कब्जा है और वह उनका उपयोग करते हैं और उन्होंने यह जानकारी छिपा कर भी रखी थी। एजेंसी ने कहा कि ये भूखंड मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय है। राज्य सरकार के कर्मचारी और राजस्व विभाग में सब इंस्पेक्टर भानू प्रताप प्रसाद के खिलाफ राज्य के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इससे पता चला कि प्रसाद अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्तियों को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश में शामिल था, इसमें हेमंत सोरेन द्वारा हासिल की गई संपत्तियां भी शामिल हैं। प्रसाद के मोबाइल फोन में भी इसके विवरण मिले थे।(एएमएपी)