आपका अखबार ब्यूरो ।ऐसी संभावना है कि बहुत जल्द रेल यात्रा करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर ही यात्रा कर सकेंगे।
राज्यों ने दिए सुझाव
अभी कई राज्यों में यात्रा करने से पहले यात्रियों को आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। एक बड़ी समस्या रहती है। रेल मंत्रालय को अलग-अलग राज्यों से इस प्रकार के सुझाव मिले हैं कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के स्थान पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाए इससे दो प्रकार के लाभ होंगे। एक- यात्रियों को हर यात्रा के पहले आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा और दूसरा- अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि राज्यों से मिले इन सुझावों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार गंभीर
‘जी बिजनेस’ की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे राज्यों से मिले सुझावों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। खबर के मुताबिक कोविड टीका को प्रोत्साहित करने और डॉमेस्टिक ट्रैवल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बिना रोक-टोक यात्रा करने की मंजूरी दे सकती है।
कई स्पेशल ट्रेनें फिर से पटरी पर
कोरोना की दूसरी लहर में भारी कमी आने के बाद रेलवे ने अलग-अलग रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने हाल ही में 24 यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले कम बुकिंग और दूसरी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में कई ट्रेनें, जिनमें राजधानी और दुरंतो शताब्दी जैसी ट्रेनें शामिल हैं, नहीं चलाई जा रही थीं। अब बड़ी संख्या में ट्रेनों के पटरी पर उतरने से स्टेशनों पर भीड़भाड़ की स्थिति ना बने इसको लेकर भी रेल प्रशासन निरंतर एक कार्य योजना पर काम कर रहा है।
हवाई यात्रा भी आसान
सूत्रों का कहना है कि रेल यात्रा के साथ साथ हवाई यात्रा के लिए भी सरकार कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दे सकती है। चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में तमाम सरकारी सुविधाओं को हासिल करने के लिए सामान्य लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है।
वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एक ग्राम पंचायत ने टीका लगवाने से आनाकानी कर रहे लोगों को टीका लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। जबलपुर के शाहपुरा ब्लॉक की सिसोदा ग्राम पंचायत ने वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक कड़ा फैसला लिया। पंचायत ने ऐलान किया कि- वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं। यानी जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को सरकारी राशन और बाकी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिसोदा ग्राम पंचायत का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ लेना है तो उसके लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा पंचायत के इस फैसले का असर यह हुआ कि लगभग 12 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 85% लोग टीका लगवा चुके हैं।
