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आपका अख़बार ब्यूरो।
केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजानिक कर दिया है जिसमें कहा गया है की देश के सात बड़े राज्यों के स्कूल जाने वाले चालीस से सत्तर फीसदी बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट 28 में से 22 राज्यों और आठ में से सात केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
रिपोर्ट गया है कि सात बड़े राज्यों- असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 40 से 70 फीसदी के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की डिजिटल डिवाइस तक पहुंच नहीं है। रिपोर्ट, 2020-21 में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की पहल से पता चलता है कि डिजिटल विभाजन के कारण कुछ राज्यों को सच में परेशानी का सामना करना पड़ा है जबकि कुछ ने स्मार्टफोन। टेबलेट, लैपटॉप की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इसका इस्तेमाल किया है।
जहाँ स्थिति थोड़ी ठीक है
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह रिपोर्ट 28 में से 22 राज्यों और आठ में से सात केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। दी गयी जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को पांच लाख पंद्रह हज़ार लैपटॉप बांटने का दावा किया है। वहीं कुछ राज्यों में डिजिटल एक्सेस का इस्तेमाल ने करने वाले छात्रों की बहुत अधिक हिस्सेदारी है। जैसा कि मध्य प्रदेश में (70%), बिहार (58.09%), आंध्र प्रदेश (57%), असम (44.24%), झारखंड (43.42%) शामिल हैं। साथ ही उत्तराखंड में (41.17%) और गुजरात में 40 फीसदी है।
डिजिटल डिवाइस से अछूते छात्र
भारत सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट को टीवी9 ने प्रमुखता प्रकाशित किया है। इसके अनुसार असम में 31,06,255 छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं होने की सूचना है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डेटा के अनुसार, इसमें 65,907 स्कूलों में 70,15,898 छात्र हैं। जिसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने मई 2021 में कुल 81.36 लाख छात्रों में से 29.34 लाख का सर्वेक्षण किया और पाया कि 2,01,568 छात्रों के पास सेलफोन नहीं है। 10.22 लाख के माता-पिता के पास ऐसे फोन हैं जो केवल कॉल कर सकते हैं, और 4.57 लाख छात्रों के पास बिना मोबाइल डेटा वाले फोन हैं। बिहार में 2.46 करोड़ छात्रों वाले राज्य ने बताया कि 1.43 करोड़ बच्चों के पास डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं है।
स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच नहीं
वहीं गुजरात में 12,000 स्कूलों के यूनिसेफ के सर्वेक्षण में पाया गया कि 40% छात्रों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। राज्य में 54,629 स्कूलों में 1.14 करोड़ छात्र हैं। झारखंड में 74.89 लाख छात्रों में से 32.52 लाख के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। राज्य ने केंद्र को सूचित किया कि 2018-19 में स्कूलों और क्लस्टर संसाधन केंद्रों को टैबलेट प्रदान किए गए थे.मध्य प्रदेश में राज्य के 1.57 करोड़ छात्रों में से 98 लाख के शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 70% के पास स्मार्टफोन नहीं है।
अप्रैल 2021 के सर्वेक्षण में कहा गया है कि 53 लाख लोगों के पास टीवी और 57 लाख रेडियो सेट हैं। उत्तराखंड में राज्य के अधिकारियों ने 23.39 लाख स्कूली बच्चों में से 5.20 लाख का सर्वेक्षण किया और पाया कि 2.14 लाख के पास ऑनलाइन सीखने के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं है। इसमें स्कूली छात्रों को 35,000 से अधिक ई-पुस्तकें वितरित करने का प्रस्ताव है।
