आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जाएंगे कर्मचारी, कोई अतिरिक्त भार नहीं।

उत्तर प्रदेश के सिर्फ 49 जिलों में नहीं, अब सभी 75 जनपदों में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार का ऑफिस होगा। सरकार ने कृषि उत्पाद को अधिकतम बाजार उपलब्ध कराने के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही पहले से चल रहे 71 रिक्त पदों पर जल्द ही तबादले के माध्यम से कर्मचारी व अधिकारी भेजने का आदेश दिया गया है।वर्तमान में प्रदेश के 18 राजस्व मंडलों में से सिर्फ नौ मंडलों में इस विभाग के ऑफिस चल रहा है। इसके लिए 49 जनपदों में इसके लिए स्वीकृत पद है। इनके लिए कुल 713 पद स्वीकृत हैं। इसमें 71 पद रिक्त चल रहे हैं। अब नौ मंडल व 26 जनपदों में कार्यालय विस्तार से कुल 1404 पद हो जाएंगे, जिसकी स्वीकृति राज्यपाल ने प्रदान कर दी है।

अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने एक पत्र के जरिये निर्देशित किये हैं कि पुनर्गठन के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त व्ययभार नहीं आएगा। इसके साथ ही वित्तीय व्यय भार शासकीय मद से वहन नहीं किया जाएगा। पदों पर भर्ती, वेतनमान आदि का समावेश संबंधित नियमावली में संशोधन के माध्यम से कर लिया जाएगा।

पत्र के माध्यम से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के प्रमुख सचिव को यह भी अवगत कराया गया है कि वाहन चालक, दफ्तरी, अर्दली, चपरासी आदि के भर्ती की कार्रवाई न करते हुए इन्हें आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिया जाय। भविष्य में भी इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही कार्य लिया जाएगा, जिससे व्यय भार में कमी लाई जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार का ऑफिस खुल जाने से पूरे प्रदेश में कृषि उपज को विदेशों में व्यापार करने के लिए किसानों को सहुलियत होगी। इसके साथ ही अधिकारी किसानों को विदेश व्यापार के मानकों की जानकारी आसानी से दे सकेंगे, जिससे विदेश व्यापार में कोई परेशानी न हो सके।(एएमएपी)