कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का डंडा, आठ लाख कंपनियों पर लगा ताला

पंजीकरण कराने के 6 माह बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वाली 40,000 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इनमें 7,500 दिल्ली व हरियाणा में पंजीकृत थीं। इसके अलावा, 8 लाख कंपनियों ने कारोबार बंद कर दिया।कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल में इनकी जांच की थी। आशंका है कि ये सभी मुखौटा कंपनियां थीं और निष्क्रिय कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थीं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब उन कंपनियों की पहचान की गई, जिन्होंने पंजीकरण के 2 साल बाद भी कारोबार शुरू नहीं किया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उन सभी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने पंजीकरण कराने के छह महीने के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया।

देशभर में 23 लाख से ज्यादा पंजीकृत कंपनियां

देश में 23 लाख से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं। इनमें 14 लाख ही सक्रिय हैं। कंपनी का पंजीकरण रद्द होने के बाद उसकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। इसे प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जाता है क्योंकि अगर कोई जांच हो रही है तो एजेंसियां कंपनी पंजीकरण तक पहुंच सकती हैं। इससे कंपनी की पूरी जानकारी मिल जाती है।

दुनिया के 85 देशों में विनिर्माण लागत के मामले में भारत को 31वां स्थान मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लागत चीन और वियतनाम से कम है। भारत ओपन फॉर बिजनेस श्रेणी में 37वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट 73 विशेषताओं में 85 देशों का मूल्यांकन करती है। विशेषताओं को 10 उप-श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता शामिल है। (एएमएपी)