सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा- राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बातचीत के बाद मिले फीडबैक के आधार पर पाया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। मालूम हो कि राज्य सरकार ने हर महीने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली बिल पहले ही माफ कर रखा है। सीएम ने कहा- राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल पूर्ववत शून्य रहेगा। साथ ही 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
सीएम गहलोत ने कहा- अब 100 यूनिट के बाद कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि जो परिवार 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करते हैं उनको पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इन शुल्कों का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब कुछ ही महीनों में सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी विश्लेषकों की मानें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एंटी इनकंबेंसी से निपटने के लिए आम लोगों के लिए लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। सनद रहे सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने सूबे में कई नए जिले बनाने की घोषणा की है। वह किसानों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को स्मार्ट फोन देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कई नि:शुल्क योजनाओं की भी घोषणा की है।(एएमएपी)
