वित्त मंत्री ने पेश किया 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट

योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने आठवां बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। इन्वेस्टर समिट हुई है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने विकास गाथा लिखी है। हमारी सरकार में रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निराश्रित महिला पेंशन में वॄद्धि की गई है। युवक मंगल दल का गठन किया है। यह बजट युवाओं के लिए है। समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं हैं।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्‍या अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्‍होंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका विकास 1500 एकड़ में होगा। उन्‍होंने बताया कि फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमओयू हुआ है। इसके तहत सेवेन स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी अव्‍वल

वित्‍त मंत्री ने बताया कि यूपी की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी.सी. सखी तथा 17,852 एटीएम के जरिए बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

योगी सरकार ने बीमारू राज्‍य का नैरेटिव बदला

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि यूपी आज आर्थिक-सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है। यह नैरेटिव सिरे से खारिज कर दिया गया है कि यूपी एक बीमारू प्रदेश है। प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार सम्भावनाओं को सरकार ने देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत् योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्व में विकासगाथा की रचना की है। उन्‍होंने एक शेर के माध्‍यम से कुछ यूं अपनी बात रखी- ‘ हौसले दिल में जब मचलते हैं, आँधियों में चिराग जलते हैं।’ उन्‍होंने कहा कि योगी सरकार की नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं।

छह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाशण जारी है। उन्‍होंने कहा कि योगी आदित्‍यनाथ सरकार में प्रदेश की अर्थव्‍यवस्‍था में बेहद सुधार हुआ है। यूपी में जंगलराज का सफाया हो चुका है। हमारी सरकार अब तक छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी  ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे को लागू किया है। हमारी नीतियां खासतौर पर युवा, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्‍थान के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की कर्मठता, उनकी भविष्यलक्षी दूरदृष्टि, समाज को संगठित कर खुशहाली के मार्ग पर आगे ले चलने की क्षमता और समाज के हर वर्ग के लिए समदृष्टि के प्रति यह बजट संकल्पित है। उन्होंने बजट का गुणगान करते हुए कहा कि यह पंक्तियां सटीक बैठती हैं- तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वहीं मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।

मातृ मृत्‍यु दर और शिशु मृत्‍यु दर में आई उल्‍लेखनीय कमी

वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गयी है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में ए0ई0एस0 (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जे0ई0 (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जनता का पद्म, विभूषित हुए ‘विभूषण’

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2881 करोड़

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि बजट 2024 में  राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक- लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन सड़कों के चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह रेलवे उपरिगामी- अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। (एएमएपी)

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