केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आगे यह कहा
उन्होंने कहा, ‘‘हम एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो यह तय करेगा कि किस ऑनलाइन गेम को एसआरओ की तरफ से अनुमति दी जा सकती है। एसआरओ भी कई संख्या में होंगे।’’ ऑनलाइन गेम को मंजूरी देने का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि उस गेम में किसी तरह से दांव या बाजी लगाने की प्रवृत्ति तो शामिल नहीं है। अगर एसआरओ को यह पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो वह उसे मंजूरी नहीं देगा।
मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन गेमिंग बड़े अवसर के रूप में सामने आया है। नए नियमों से इनकी अनुमति के बारे में अस्पष्टता दूर होगी। सरकार ने सट्टेबाजी और गैंबलिंग से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा न दिया जाए।
गेमिंग फेडरेशन ने किया स्वागत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों का स्वागत किया है। फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने सरकार के कदम को ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के लिए निर्णायक करार दिया। उन्होंने कहा कि गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। इससे गेमिंग इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित होगी।(एएमएपी)
