मध्यम वर्ग के लिए भी विशेष आवास योजना की घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त बजट में लखपति दीदी योजना के लिए भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब एक करोड़ अतिरिक्त लखपति दीदी बनाने की योजना है।
FM #NirmalaSitharaman‘s interim budget outlines sustained growth strategies, focusing on education, women’s employment, district development, and climate action, while addressing fiscal health and envisioning India’s development by 2047.#Budget2024 #BudgetwithMint… pic.twitter.com/mXreRK9nK6
— Mint (@livemint) February 1, 2024
जानिए क्या है योजना
दरअसल, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को एक लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक आय की कैटेगरी में ले जाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। इसमें महिलाओं को स्मॉल लोन दिए जाते हैं। वहीं, महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं समेत अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था- आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्व-सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप गांव में जाएंगे, तो आपको ‘बैंकवालीदीदी’, ‘आंगनवाड़ीदीदी’ और ‘दवाईवालीदीदी’ मिलेंगी। यह मेरा सपना है कि गांवों में दो करोड़ लखपतिदीदी बने।
कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को दिया प्रशिक्षण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कुशल बनाया गया। यह मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल विकास और कौशल विकास पर केंद्रित है। मिशन के तहत, सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
Union Finance Minister #NirmalaSitharaman presents the Union Interim #Budget2024 at the Parliament.
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— The New Indian Express (@NewIndianXpress) February 1, 2024
आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान हुआ है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान योजना में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और एएसएचए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें भी मुफ्त इलाज की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास भी किया जाएगा।
क्या है आयुष्मान भारत योजना
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख तक के निशुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। इसके लिए देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत भर्ती होने से एक सप्ताह पहले से ही जांचों और डिस्चार्ज होने के बाद 10 दिन तक का खर्च दिया जाता है। कैंसर, गुर्दा रोग समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी इस योजना के तहत किया जाता है।
गांवों में मिलेंगे 2 करोड़ और पीएम आवास, मिडल क्लास को भी तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने ऐलान किया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी। इस योजना का लाभ किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए हैं। वहीं आने वाले सालों में दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ लोन दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं।
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5 साल के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।(एएमएपी)