दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं। उन्हे पांचवी बार नोटिस दिया गया है लेकिन वे ईडी का सामना करने से बच रहे हैं। दिल्ली शराब कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी दो फरवरी को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए । आम आदमी पार्टी ने लिखित बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने नहीं गए । आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि हम कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे। इससे पहले भी चार समन को वह इग्नोर कर चुके हैं।

पिछले चार समन को इग्नोर कर चुके केजरीवाल

दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल, पिछले साल दो नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी तथा 18 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी उसके समन को टाल चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसकी कानूनी टीम धन शोधन मामले से जुड़ी आबकारी नीति के सिलसिले में केजरीवाल को जारी समन का अध्ययन कर रही है। इस बीच चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कथित धांधली के विरोध में अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पिछले चार समन को इग्नोर करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के इन नोटिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ‘अवैध’ करार दिया था।

भाजपा के खिलाफ “आप” के प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल-भगवंत मान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा मुख्यालय की ओर कूच किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर चुनावों में गड़बड़ करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि यदि ये चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितनी गड़बड़ी करते होंगे। इनके लिए देश और जनतंत्र जरूरी नहीं है, ये सत्ता के लिए देश बेच सकते हैं। हम जनतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।

केजरीवाल पर लगे यह आरोप

आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी आरोपों का बार-बार इसका खंडन करती रही है। बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की थी । इसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

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आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को एक नया और पांचवां समन जारी किया था। इससे पहले पिछले चार महीनों में वह संघीय एजेंसी द्वारा चार समन को टाल चुके हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी इस बारे में चुप्पी साधी हुई है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बार भी समन टाले जाने की संभावना है।(एएमएपी)