जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दीं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, “कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी हैं।” सिंधु जल संधि स्थगित करने की भी घोषणा की गई। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है और उसने पानी रोकने को ‘युद्ध जैसी कार्रवाई’ बताया है।
पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में हुए इस आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई,इसे पुलवामा 2019 के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। भारत सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारत द्वारा पहले से जारी सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा। साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है, जबकि जो भारतीय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) अगली सूचना तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी और ठोस रूप से त्यागने का प्रमाण नहीं देता। इसके अतिरिक्त, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है।
वहीं सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के सभी अधिकारियों को “Persona Non Grata” घोषित करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत जारी किए गए सभी वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं, और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है
अरब सागर में मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार को जंगी जहाज आईएनएस सूरत से मिसाइल परीक्षण किया। नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। नौसेना के अनुसार, इस दौरान भारत के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में कामयाबी हासिल की है। परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समुद्र में स्थित एक लक्ष्य पर सटीक हमला किया।
यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। इसके साथ ही यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करती है। यह देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के प्रति समर्पण का प्रमाण है।
भारत के एक्शन से पाक में खलबली
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े फैसले से बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक बुलाई जिसमें भारत सरकार के सख्त फैसलों पर करीब दो घंटे तक चर्चा की गई। बैठक में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। भारत के सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए निराधार और मनगढ़ंत बताया है। एनएससी का कहना है कि पहलगाम हमले को लेकर नई दिल्ली की ओर से पाकिस्तान को निशाना बनाने का अभियान पूरी तरह झूठ पर आधारित है। इस सिलसिले में एनएससी ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात भारतीय रक्षा, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को निष्कासित करने का फैसला किया है और उन्हें तथा उनके सहायक कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है।
एनएससी ने भारत के सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को एकतरफा रूप से निलंबित करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है और इस मुद्दे को विश्व बैंक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की घोषणा की है। समिति का कहना है कि विश्व बैंक इस संधि का एक पक्ष है, इसीलिए भारत को इस पर कोई भी एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा एनएससी ने भारत द्वारा सीमा बंद करने के जवाब में वाघा-अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी किया है। समिति ने पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा है कि यदि भारत कोई दुस्साहस करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा।
समिति ने एक बार फिर कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक ‘अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय विवाद’ बताया है।
