पाकिस्तान ने आईएमएफ फंडिंग को अनलॉक करने के समझौते के लिए पूर्व शर्त के रूप में बढ़े हुए करों, सब्सिडी उठाने, उच्च ऊर्जा की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और 25 वर्षों में उच्चतम ब्याज दरों में वृद्धि सहित कई नीतिगत उपायों को लागू किया है, इतना सबकुछ होने के बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए फंड अभी तक जारी नहीं किया है।
पाकिस्तान में दोहरी मार, एक ओर आर्थिक संकट, दूसरी ओर महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड
ईंधन के दामों में वृद्धि
हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि सरकार समृद्ध उपभोक्ताओं से ईंधन के लिए अधिक शुल्क लेगी। जुटाए गए धन का उपयोग गरीबों के लिए कीमतों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा, जो मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
आईएमएफ के आगे झुका पाक
आईएमएफ का कहना है कि योजना की घोषणा करने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था और अब उसने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले स्पष्टीकरण मांगा है।रॉयटर्स के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में अमीर और गरीब द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों के बीच प्रति लीटर लगभग 100 रुपये (35 अमेरिकी सेंट) का अंतर शामिल है।
पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने बताया कि उनका मंत्रालय विवरण पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी नहीं बल्कि राहत कार्यक्रम है। मलिक ने कहा, “बड़ी कार रखने वाले लोग छोटी कार मालिकों की तुलना में अधिक भुगतान करेंगे। छोटी कारें अधिक ईंधन बचत वाली होती हैं, इससे लोगों में ईंधन बचत कारों की तरफ जागरूकता बढ़ेगी।”(एएमएपी)
