महिला किसानों को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, कल करेंगे बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और इस अवसर पर वह, ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र’ तथा देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 किए जाने के अभियान की भी शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी. इसका यह उद्देश्य है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभ से कोई वंचित ना रह जाए और समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक यह पहुंचे।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों को रेखांकित करते हुए पीएमओ ने कहा, ‘इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए मोदी ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र’ की शुरुआत करेंगे. यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि इस तकनीक का उपयोग उनके द्वारा आजीविका सहायता के लिए किया जा सके।

PMO के मुताबिक, अगले तीन वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. उसने कहा, ‘यह पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। स्वास्थ्य सेवा को किफायती और आसानी से सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का उल्लेख करते हुए पीएमओ ने कहा कि इस दिशा में एक बड़ी पहल जन औषधि केंद्र की स्थापना रही है. PMO ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर स्थित AIIMS में देश के 10,000 वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण करेंगे महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार ड्रोन्सकेंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक के बाद बताया कि केंद्र सरकार अगले चार सालों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन 2023-24 और 2025-2026 के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ड्रोन्स को ये महिला स्वयं सहायता ग्रुप्स SHG कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगी। ठाकुर ने बताया कि अगले चार सालों में इस योजना के लिए अनुमानित खर्च 1,261 करोड़ रुपये आंका गया है। अनुराग ठाकुर ने इस बारे में आगे बताया कि केंद्र सरकार की सहायता ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम 8 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना पीएम मोदी की ‘लखपति दीदी’ पहल के हिस्से के रूप में चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं जो कुछ स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। इस ड्रोन योजना के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया गया है जो किसान खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, वे ड्रोन का इस्तेमाल कर उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में दक्षता में सुधार करेंगे। इसके अलावा, SHG के एक सदस्य को पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए अतिरिक्त 10-दिवसीय ट्रेनिंग दिया जाना है।

इसके साथ ही, केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंजूरी दी कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पात्र नागरिकों को अगले पांच सालों तक मुफ्त अनाज देगी। इस पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जहां राशन कार्ड धारक अतिरिक्त पांच किलो अनाज प्राप्त दिया जा रहा था। इसके साथ ही, अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के तहत चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी।

पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने की केंद्र की मंशा का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की शुरुआत में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) अप्रैल 2020 में देश में COVID-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक तंगी के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू करेंगे. महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने संबंधी पहल की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान की थी. पीएमओ ने कहा, ‘यह कार्यक्रम इन वादों को पूरा करने का प्रतीक है। (एएमएपी)