सबरीमला मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सभ्यतागत प्रश्न

प्रश्न यह है कि आधुनिक न्यायशास्त्र के साथ भारत की प्राचीन और जीवंत परंपराओं का किस प्रकार ताल-मेल बैठे।

यह मामला  सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है। किन्तु गहराई में जाएं तो यह भारतीय सभ्यता के दार्शनिक आधारों को चुनौती देता है। यह प्रश्न करता है कि क्या एक ऐसी सभ्यता, जो हजारों वर्षों से जीवंत परंपराओं के माध्यम से विकसित हुई है, उसे आधुनिक और मुख्यतः पाश्चात्य न्याय शास्त्रीय  ढांचे के माध्यम से परिभाषित या पुनर्गठित किया जा सकता है?

वर्ष 2018 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 4:1 बहुमत से दिया गया था।  इस निर्णय से मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगी परंपरागत रोक को समाप्त कर दी गई । और सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए  मंदिर के द्वार खोल दिए गए।

कुछ वर्गों ने इसे लैंगिक समानता की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। किन्तु इस निर्णय का विरोध मात्र पितृसत्तात्मक प्रतिक्रिया नहीं था। यह एक सभ्यतागत अभिव्यक्ति (Civilizational assertion) थी। श्रद्धालु पुरुष और महिलाएं दोनों उस प्राचीन परंपरा के पक्ष में खड़े हुए, जिसे वे भेदभाव नहीं, बल्कि देवता के स्वरूप से जुड़ी एक पवित्र साधना मानते हैं।

भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है—एक ऐसे देवता के रूप में जो शाश्वत ब्रह्मचर्य का प्रतीक हैं। मंदिर की परंपराएं किसी सामाजिक संरचना का परिणाम नहीं, बल्कि इसी आध्यात्मिक स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में देवता का स्वरूप ही उपासना की विधि को निर्धारित करता है। अतः परंपरा में परिवर्तन, वस्तुतः देवता के स्वरूप में परिवर्तन के समान है।

यही मूल प्रश्न  है। यह केवल किसी सार्वजनिक स्थल तक पहुंच का विषय नहीं है, बल्कि एक पवित्र परंपरा की अखंडता का प्रश्न है।

पुनर्विचार याचिकाओं में उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा है: धार्मिक प्रथाओं के निर्धारण में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं (Essential Religious Practices) का सिद्धांत, जो वर्ष 1954 के शिरूर मठ मामले में विकसित हुआ था, समय के साथ अदालतों को यह निर्धारित करने का अधिकार देने लगा है कि किसी धर्म का मूल क्या है।

यद्यपि प्रारंभ में इसका उद्देश्य संरक्षण था, किन्तु अब यह हस्तक्षेप का माध्यम बनता जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस परिवर्तन ने न्यायालयों को ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, जो मूलतः धर्मशास्त्रीय हैं। उनका कहना है कि न्यायाधीश, चाहे वे कितने ही सजग क्यों न हों, सदियों पुरानी परंपराओं की आध्यात्मिक गहराई का आंकलन करने में सक्षम नहीं हो सकते।

यह चिंता केवल सैद्धांतिक नहीं है। यदि न्यायालय यह तय करने लगें कि धर्म के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं, तो वे वस्तुतः आस्था के निर्णायक बन जाते हैं। यह धार्मिक स्वायत्तता के सिद्धांत से एक मौलिक विचलन है।

सबरीमला विवाद के केंद्र में एक गहरी समस्या है—पाश्चात्य कानूनी ढांचों और भारतीय सभ्यतागत वास्तविकताओं के बीच असंगति।

पश्चिमी चिंतन में धर्म को अक्सर एक संगठित संस्था के रूप में देखा जाता है।  यह संस्थागत, संहिताबद्ध और केंद्रीकृत होता है।

भारत की स्थिति इससे भिन्न है।

यहां धर्म किसी संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन का समग्र दर्शन है, जिसमें विचार, आचार, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सम्मिलित हैं। यह विकेंद्रीकृत, बहुलतावादी और संदर्भानुकूल है।

ऐसी सभ्यता को उन ढांचों के माध्यम से समझने का प्रयास, जो पूरी तरह भिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से विकृतियों को जन्म देता है।

आलोचकों के अनुसार, सबरीमला का निर्णय इसी प्रकार की विकृति का उदाहरण है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की उस अवधारणा को लागू करता है, जो पाश्चात्य उदारवादी परंपरा में विकसित हुई है, जबकि यहां सामूहिक आध्यात्मिक परंपराओं का महत्व समान है उससे अधिक है।

सन् 2018 के निर्णय के बाद जो सबसे उल्लेखनीय पहलू सामने आया, वह था इस निर्णय के विरोध में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही।

महिला याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति इस बात और अधिक तरीके से स्पष्ट करती है।

पुनर्विचार याचिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है।

धार्मिक नेताओं और संगठनों का तर्क है कि भारतीय धर्मों को अभी तक स्वतंत्र कानूनी पहचान प्राप्त नहीं है। परिणामस्वरूप वे अपने अधिकारों की प्रभावी रक्षा नहीं कर पाते।

यह बात धार्मिक समुदायों को राज्य के हस्तक्षेप का निशाना बनाती है।

अतः मांग केवल किसी विशेष प्रथा की रक्षा की नहीं, बल्कि इस बात पर पुनर्विचार की है कि संविधान धर्म के साथ किस प्रकार संवाद करता है।

इसके साथ ही, धार्मिक मामलों में धर्माचार्यों और विद्वानों से परामर्श की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। जिस प्रकार न्यायालय तकनीकी मामलों में विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं, उसी प्रकार धर्म से जुड़े मामलों में भी उन्हें संबंधित परंपराओं के ज्ञाताओं से संवाद करना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में  केरल सरकार ने संकेत दिया है कि दीर्घकालिक परंपराओं पर निर्णय लेने से पूर्व न्यायालयों को धार्मिक विद्वानों से परामर्श करना चाहिए।

यह उसके पूर्व के रुख से भिन्न है, जब उसने 2018 के निर्णय का समर्थन किया था।

यद्यपि इस परिवर्तन के पीछे राजनीतिक या व्यावहारिक कारण हो सकते हैं, किन्तु यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आस्था से जुड़े प्रश्नों का समाधान केवल कानूनी तर्कों से संभव नहीं है।

वास्तव में इस मामले का महत्व केवल सबरीमला तक सीमित नहीं है।

पुनर्विचार याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न विभिन्न धार्मिक समुदायों की अनेक प्रथाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। पूजा स्थलों में प्रवेश से लेकर विभिन्न अनुष्ठानों तक।  इस मामले में स्थापित सिद्धांत व्यापक प्रभाव डालेंगे।

यदि न्यायालय यह पुनः स्थापित करता है कि वह “अनिवार्य प्रथाओं” को परिभाषित कर सकता है, तो धार्मिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप और बढ़ सकता है।

वहीं, यदि वह धार्मिक परंपराओं की स्वायत्तता को मान्यता देता है, तो यह एक अधिक सभ्यतागत दृष्टिकोण की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा।

नौ-न्यायाधीशीय पीठ का गठन स्वयं इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

ऐसी पीठ केवल उन मामलों में गठित की जाती है, जो असाधारण संवैधानिक महत्व रखते हैं। इसका निर्णय न केवल सबरीमला की परंपरा का भविष्य तय करेगा, बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा भी निर्धारित करेगा।