अपका अखबार ब्यूरो।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मणिपुर की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। निर्मला सीतारमण ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। उन्होंने राज्य के लिए केंद्र की संवेदनशीलता और चिंता पर जोर दिया और अन्य राज्यों के अनुरूप मणिपुर के विकास की सामूहिक इच्छा व्यक्त की।
विनियोग विधेयक, 2025, विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025, मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 पर बहस के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए, वित्तमंत्री सीतारमण ने राज्य का समर्थन करने के लिए किए गए वित्तीय उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अधिकांश राज्यों के विपरीत, मणिपुर के पास कभी भी आकस्मिक निधि नहीं थी, जिसने सरकार को तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रेरित किया।
राज्य में हाल ही में हुई हिंसा के आर्थिक प्रभाव को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने मणिपुर की तेजी से रिकवरी में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने स्थिरता बहाल करने के लिए केंद्र की पहल के तहत राज्य का दौरा किया। चर्चा के दौरान, सीतारमण ने मणिपुर बजट से ध्यान हटाकर राजनीतिक बहस में शामिल होने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की। ‘मेक इन इंडिया’ पहल पर चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि नीति ने विनिर्माण क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है, जबकि पिछली सरकारें प्रभावी उपायों को लागू करने में विफल रहीं।
बढ़ते घरेलू ऋण के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए सीतारमण ने आश्वस्त किया कि भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है, जो कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि कुछ विकसित देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आय असमानता को बढ़ाने की चिंताओं को भी खारिज कर दिया और कहा कि शहरी और ग्रामीण उपभोग असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है।
विधेयकों का अवलोकन
विनियोग विधेयक, 2025- यह विधेयक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए भारत के समेकित कोष से धन विनियोजन के लिए अधिकार की मांग करता है।
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025- यह विधेयक 2024-25 वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए भारत के समेकित कोष से अतिरिक्त धन के आवंटन को अधिकृत करता है।
मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025- यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के हिस्से को कवर करने वाली सेवाओं के लिए मणिपुर के समेकित कोष से विशिष्ट राशि निकालने की अनुमति देता है।
मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025- यह विधेयक 2024-25 की सेवाओं के लिए मणिपुर के समेकित कोष से आगे के धन आवंटन को अधिकृत करता है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन के बाद, राज्यसभा ने सभी चार विधेयकों को लोकसभा को वापस करने की मंजूरी दे दी।
