स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट यानी पारंपरिक खान पान की गलियां विकसित की जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है। बता दें कि साफ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में एक पायलट परियोजना के रूप में यह पहल की जा रही है।

100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट

मंत्रालय के अनुसार  इस अनूठी पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग और एफएसएसएआई से तकनीकी सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे। राज्यों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तक आसान पहुंच बनाना महत्वपूर्ण है। बता दें कि इस योजना से “सही खाओ अभियान” और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए स्थानीय रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

इस पहल को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, खान-पान से होने वाली बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है।

स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ नागरिक की जरूरत

राष्ट्र और पोषण का गहरा संबंध है। एक समृद्ध भारत के लिए हमें एक स्वस्थ भारत की आवश्यकता है और एक स्वस्थ भारत के लिए हमें स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता है। केंद्र सरकार देश में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और इसके लिए वह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और जिला अस्पतालों को मजबूत करने जैसी पहल शामिल हैं। देश के नागरिकों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित हो इसके लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।(एएमएपी)