संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा ने किया ममता सरकार पर हमला

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली घटना के आरोपित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसे सीबीआई को सौंपने पर राजनीति गरमाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सूबे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार बेटी बचाओ नही, शाहजहां बचाओ मुहिम में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है। पुलिस संदेशखाली के मुख्य आरोपित को सीबीआई को नहीं सौंप रही है। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी आरोपित को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है।

शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि शाहजहां को सीबीआई से बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है। यह बताता है कि संदेशखाली में कानून व्यवस्था की हालत किस कदर खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि राज्य सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप है और इस तरह की घटनाओं को होने दे रही है। यहां तक कि 55 दिनों के बाद भी उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार नहीं होने दिया। वे अभी भी उसे सीबीआई को नहीं सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं जानी चाहिए। मतलब साफ है ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ हैं ।

सुप्रीम कोर्ट में अपील

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदालत ने शाहजहां शेख को बचाने और उसकी गिरफ्तारी में देरी करने के लिए बंगाल पुलिस के पक्षपात भरे रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर, उच्चतम न्यायालय में आरोपी या उसके परिजनों द्वारा ही अपील की जाती है, लेकिन, शाहजहां शेख के मामले में बंगाल की सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील कर रही है। उन्होंने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शाहजहां शेख के अपराधों की जानकारी होने और महिलाओं द्वारा उसके खिलाफ आंदोलन किए जाने के बावजूद आखिर राज्य सरकार उसे बचाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं?

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शर्मनाक है सरकार का रवैया

उन्होंने बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब होने की बात कहते हुए राज्य सरकार के रवैये को शर्मनाक भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले नहीं किया जाए और यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।(एएमएपी)

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