उत्तर प्रदेश को One Trillion Dollar वाली इकोनॉमी बनाएंगे, अगले पांच साल में चार गुना बढ़ेगी जीडीपी
आपका अखबार ब्यूरो।
दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बड़े कामों में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के बाद योगी सरकार ने अब प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की योजना अगले पांच साल में प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर (करीब 76 लाख करोड़ रुपये) वाली इकोनॉमी बनाने की है। इसके लिए सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है।
यूपी के विकास के बगैर पीएम का लक्ष्य पाना मुश्किल
भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना जरूरी है। यह न सिर्फ आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है बल्कि क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर आता है। अर्थव्यस्था के रूप में यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां उद्योग-धंधों के विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं। यहां मानव श्रम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जब तक यह प्रदेश विकसित नहीं होगा प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।
कंसल्टेंट की होगी नियुक्ति
यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने कंसल्टेट नियुक्त करने की योजना बनाई है। कंसल्टेट राज्य सरकार को आर्थिक विकास में तेजी लाने संबंधी परामर्श देंगे। उनके अनुसार सरकार नीतियां बनाएगी। इसके लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसमें आठ कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। डेलॉयट, बोस्टन कंसल्टिंग, आईआईएम-लखनऊ और ग्रांट थॉर्टन भी इनमें शामिल थीं। लेकिन तब यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। प्रदेश सरकार ने फिर से अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के मुताबिक कंसल्टेंट कंपनियां 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। टेक्निकल बिड 18 अप्रैल को खोली जाएंगी।
पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना मोदी का लक्ष्य
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 21.74 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश की अनुमानित अर्थव्यस्था 19.40 लाख करोड़ रुपये रही थी। राज्य सरकार को अगले पांच साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 तक 1 ट्रिलियन डॉलर (Trillion Dollar) की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जीडीपी में चार गुना वृद्धि करनी होगी। खास बात यह है कि राज्य विधानसभा का अगला चुनाव भी 2026-27 में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का लक्ष्य रखा है।
अभी यूपी कृषि प्रधान राज्य है। इकोनॉमी में तेज वृद्धि (Growth) के लिए सरकार को औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में सम्यक बदलाव भी करने होंगे।
