यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विधायक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे. झंडा बैनर भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी. महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता मिलेगी. #UP #UPVidhansabha #UPAssemblySessionhttps://t.co/EEvoWQSxxJ
— ABP Ganga (@AbpGanga) November 25, 2023
विधानसभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार से शुरू होने जा रहे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं, 29 नवंबर को प्रथम पहर में सदन में औपचारिक कार्य, जिसमें अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही विधेयकों का पुर:स्थापन कार्य होगा।
दोपहर 12:30 के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे। इस सत्र की सबसे खास बात ये रहेगी कि महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी।
सत्र के तीसरे दिन 30 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। सदस्यगणों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। साथ ही विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन का कार्य होगा। इसके अलावा अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 1 दिसंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे।
विधानसभा में झंडा-बैनर, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे विधायक: 66 साल बाद बदले नियम, महिलाओं को प्राथमिकता
66 वर्ष बाद नए नियमों के साथ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session) शुरू होने जा रहा है. चलिए जानते हैं इस बार कौन से बदलाव किए गए है.
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सत्र में बड़ा अनुपूरक बजट ला रही सरकार
सरकार शीतकालीन सत्र में प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं और नए प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर अनुपूरक बजट भी लाएगी. 29 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा. 30 नवंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा. एक दिसंबर को विधानसभा सत्र में विधायी कार्य होंगे. योगी सरकार सत्र में बड़ा अनुपूरक बजट ला रही है. 42 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है. अनुपूरक बजट के जरिए योगी सरकार विकास कार्यों को गति देगी. तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह मिलेगी।
दो नए लिंक एक्सप्रेस वे समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा
सरकार दो नए लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी धन की व्यवस्था सरकार करेगी. पांच एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर तीस औद्योगिक गलियारों के लिए भी बजट आ सकता है. अयोध्या के विकास और गन्ना के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज आ सकता है. पिछले अनुपूरक बजट 33,768 करोड़ की तुलना में इस बार बजट 8500 करोड़ ज्यादा होगा. इसके अलावा विधाई कार्यों के अंतर्गत राज्य सरकार कई विधेयक भी सदन के पटल पर रख सकती है. यह सब कार्य मंत्रणा सदन की बैठक में तय होगा कि सरकार कौन-कौन से विधेयक लाने वाली है।
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इसके साथ ही विपक्षी दलों की तरफ से सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार को जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर घेरने का काम किया जाएगा. कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को सदन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी घेरने का काम करेगी।
मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से जाति जनगणना जैसे विषयों पर भी सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में निराश्रित पशुओं की समस्या सहित कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर पर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी. इसमें सदन में अपनी-अपनी पार्टियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी. भाजपा विधायक दल के साथ ही सहयोगी दल अपना दल, सुहेलदेव और भारतीय समाज पार्टी के विधायकों की बैठक आयोजित होगी। (एएमएपी)
