ऐसा नेतृत्व विहीन विपक्ष कभी नहीं रहा,कोई अच्छा वक्ता तक नहीं।
इस समय जैसा नेतृत्व विहीन विपक्ष देश में पहले कभी नहीं रहा। आजादी के बाद से 1977 तक विपक्ष संख्या बल में हमेशा कमजोर रहा। 1977 के बाद वह संख्या बल में मजबूत होना शुरू हुआ। 1967 के चुनाव में लोकसभा में जिस विपक्षी दल को अधिकतम 44 सीटें मिली थीं, वह स्वतंत्र पार्टी थी। फिर भी उसे नेता प्रतिपक्ष का पद पाने लायक सीटें हासिल नहीं हो पाईं थीं। बहादुर शाह जफर के बारे में आखिरी दिनों में कहा जाता था— बादशाह आलम दिल्ली से पालम। वही हाल इस समय राहुल गांधी का है। उनकी सल्तनत सिर्फ उनके सरकारी आवास से लेकर कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन तक है।
कांग्रेस पार्टी आजकल ढोल नगाड़ा बजा रही है कि रामलीला मैदान में हुई 1 नवंबर की रैली बेहद सफल थी और विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता मान लिया। यह बिल्कुल बहादुर शाह जफर वाली स्थिति है। एक समय संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद विपक्ष के बड़े-बड़े नेता हुआ करते थे। राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, ज्योति बसु, बीजू पटनायक, मधु लिमये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, ईएमएस नंबूदरीपाद, हरिकिशन सिंह सुरजीत, रामकृष्ण हेगड़े को कौन भूल सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर बोलने खड़े होते थे तो पूरा सदन सुनता था। आज विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसको उसकी अपनी पार्टी के लोग भी सुनना चाहें। इसीलिए वे हंगामा करते हैं। अब बात राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने की तो परसेप्शन में जो चैलेंजर हो सकते हैं या हो सकते थे,उनका ही हाल देख लीजिए। जिस शरद पवार ने एक समय विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी तक को चैलेंज किया था,वह आज स्वास्थ्य खराब होने से अस्पताल में बिस्तर पर हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार चैलेंजर हो सकते थे,लेकिन वे भाजपा के साथ हैं और हाशिए पर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल तक सत्ता में रहीं। उनके जैसी संघर्ष क्षमता राहुल गांधी में 100 जन्म में भी नहीं आएगी। तो जो राहुल गांधी को चुनौती दे सकते थे, उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। अगर कभी कोई वैभवशाली राजमहल रहा हो और वह खंडहर बन गया हो, उसमें खड़ा होकर कोई कहे कि अब इसके राजा हम हैं तो समझ लीजिए कि उसकी स्थिति और वास्तविकता क्या है? इस समय वही हाल राहुल गांधी का है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जब तक नेता प्रतिपक्ष हैं तब तक भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए इससे अनुकूल राजनीतिक स्थिति हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी, जो कोई मुद्दा ही नहीं है। गांव, कस्बे, शहर आप कहीं चले जाइए, इस मुद्दे पर बात करता कोई नजर नहीं आएगा। अब बीजेपी के लिए इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है?
राहुल गांधी में अगर संघर्ष और जोखिम लेने की क्षमता होती तो वह यूजीसी गाइडलाइंस पर स्टैंड लेते कि सरकार को हम ये गाइडलाइंस वापस लेने पर मजबूर करेंगे या वह दूसरा पक्ष ले सकते थे कि हम सरकार को ये गाइडलाइंस वापस नहीं लेने देंगे। वह दोनों नहीं कर पाए। उस पर उनकी कोई राय ही नहीं है। जनवरी से यह मामला चल रहा है और नवंबर आ गया, अभी तक राहुल गांधी की इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मतलब जिस मुद्दे पर लोग आंदोलित और उत्तेजित हैं, उस मुद्दे से राहुल गांधी का कोई लेना—देना नहीं है और जिस मुद्दे को आम लोग मुद्दा ही नहीं मानते उस पर राहुल ने पहाड़ सिर पर उठा रखा है। देश में कोई आठ—दस लोग नहीं मिलेंगे जो कहें कि हमारा वोट चोरी हो गया। राहुल की ही पार्टी की केरल यूनिट तारीफ करती है कि एसआईआर न हुआ होता तो हमारी सरकार न बनती। पंजाब में सारे दल मिलकर कहते हैं कि एसआईआर बहुत अच्छा हुआ है। जहां कांग्रेस मजबूत है और जहां उसकी सरकार है, वहां भी राहुल गांधी को इस मुद्दे पर समर्थन नहीं मिल रहा है। एक फ्लॉप रैली को सफल बताने के लिए कितने झूठ बोले जाएंगे? रामलीला मैदान में कितने लोग थे, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। खाली कुर्सियों ने सारी कहानी बयां कर दी है। और मैं भीड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं। भीड़ इसकी आधी भी होती और मुद्दा सही होता तो उसका प्रभाव होता। केवल भीड़ की संख्या से असर नहीं पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1984 के चुनाव में जौनपुर जिले में रामकृष्ण हेगड़े की सभा होने वाली थी। वह लेट हो गए। दिसंबर की रात में वह 11:30 बजे के बाद सभा करने पहुंचे। उस वक्त भी कम से कम 65-70 हजार लोग मौजूद थे। वे देर रात तक हेगड़े का भाषण सुनकर ही गए। माना जा रहा था कि यहां से जनता पार्टी जीत ही जाएगी,लेकिन पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो केवल भीड़ से जनतंत्र में फैसला नहीं होता। मुद्दे में कितना दम है, इससे फैसला होता है। मुद्दे में कितना दम था, इसका उदाहरण भी दे रहा हूं। 1984 में ही चंद्रशेखर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ आना था। उस समय टीवी चैनल्स का जमाना नहीं था। वह रात 10 बजे तक नहीं आए तो लखनऊ के तीन—चार अखबारों और एजेंसी के सब लोग अपने—अपने दफ्तर लौट गए। 11:00 बजे के बाद खबर आई कि चंद्रशेखर जी आ गए हैं। मिलना चाहते हैं। सब लोग पहुंचे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि पूरा देश इंदिरा जी की हत्या का विरोध कर रहा है और आप उस मुद्दे के विरोध में खड़े हैं। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध में आम जनता नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या चुनाव जीतने के लिए देश के विरोध में खड़ा हो जाऊं? उनको मालूम था कि इस मुद्दे पर जनता हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनको लगा कि ये मुद्दा है। राहुल गांधी के साथ ये दोनों बातें नहीं हैं। न तो ये मुद्दा है और न लोग साथ हैं फिर भी राहुल गांधी मुद्दा उठाए हुए हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को। सरकार की सारी कमियों से लोगों का ध्यान बंटा हुआ है क्योंकि इस पर ध्यान तो विपक्ष ही दिलाता है। विपक्ष जब ऐसे बेकार के मुद्दे में जुटा हुआ हो तो फिर सरकार को चिंता करने की क्या जरूरत है? तो सरकार चाणक्य नीति पर चल रही है कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे कभी रोकने की कोशिश मत कीजिए।
इस समय पूरे विपक्ष में आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अच्छा वक्ता हो। बीते 12 सालों में विपक्ष के किसी नेता का दिया गया भाषण आपको याद है। जरा याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, चंद्रशेखर, मधु दंडवते, एनजी गोरे, बीजू पटनायक आदि को। जिनके बोलने का असर होता था। पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मोर्चे पर जो किया हो वह सब अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने जो एक काम किया है और जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को नेतृत्व विहीन कर दिया है। विपक्ष के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सरकार के खिलाफ बोले और लोग उसकी बात सुनें। आपको ये थोड़ी बहुत जो धूमधाम सुनाई देती है, ये सोशल मीडिया के कारण है। कल्पना कीजिए कि सोशल मीडिया न होता तो विपक्ष की आज क्या हालत होती? 22 साल में राहुल गांधी खड़े नहीं हो पाए। हर 6 महीने पर कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि राहुल गांधी को री लॉन्च किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जहां पहुंचना था, पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जितना गिरना था, गिर चुके हैं। अब उनके उठने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप गलत मुद्दे उठाएंगे तो राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हंगामा करने से आपको मीडिया में कवरेज मिल सकता है, सोशल मीडिया पर उसकी रील बन सकती है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट तभी मिलता है, जब जनता आपकी बात से सहमत हो जाए। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की ताकत तभी बनती है, जब एक मजबूत विपक्ष हो। दुर्भाग्य से आज भारत में जितना कमजोर विपक्ष है,पहले कभी नहीं रहा। आज सारी लड़ाई कैमरे तक सिमट कर रह गई है। विपक्षी नेता खासतौर से राहुल गांधी और उनके साथी इस समय सोशल मीडिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। इसमें वे सफल हैं, लेकिन इससे राजनीति नहीं चलती। इससे चुनाव नहीं जीते जाते। राहुल गांधी देश के अकेले नेता हैं, जिनके नेतृत्व में उनकी पार्टी 100 चुनाव हार चुकी है। यह रिकॉर्ड न तो पहले बना था, न मुझे लगता है इसके बाद कभी बनेगा, लेकिन राहुल गांधी को इसकी कोई चिंता नहीं है। जिनको उनसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, वे सोचें और तलाश करें किसी ऐसे नए नेता की, जिस पर लोगों का विश्वास जम सके। जो सरकार से सही सवाल पूछ सके।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं ‘आपका अखबार’ के संपादक हैं)









