यूपी के रण में हार के डर से बढ़ रही हताशा, भाजपा के बजाए चुनाव आयोग से लड़ रहे ।
अहंकार व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि उसको सामने की चीज भी दिखाई नहीं देती। उसको दृष्टि भ्रम हो जाता है। जो नहीं है, उसको देखने की कोशिश करता है। यही हाल इस समय देश के दो नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है।
दोनों संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सभ्य राजनेता नहीं बोल सकता। ऐसी भाषा वही राजनेता बोल सकता है, जो हताश हो और जिसे अपनी हार सामने दिखाई दे रही हो। दोनों संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को धमकी दे रहे हैं। भाई, ये लोग आपसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी है। उसके नेताओं को धमकी दें तो बात समझ में आती है। किसी संवैधानिक संस्था के अधिकारी को जेल भेजने की धमकी देने का क्या मतलब है? जेल भेजने का अधिकार सिर्फ अदालत को है और अदालत भी तभी भेज सकती है जब उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण हों। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। कोई मुकदमा दर्ज करेगा, उसके बाद जांच होगी फिर जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट लेकर अदालत में जाएगी। अदालत उस पर विचार करेगी। उसके बाद फैसला सुनाएगी। तो चुनाव के समय यह बोल देना कि हम जेल भेज देंगे, इसके केवल दो कारण होते हैं। पहला, आपकी हताशा और दूसरा, आप संवैधानिक पद पर बैठे लोगों और नौकरशाही पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डरा रहे हैं कि हमारे साथ रहो, नहीं तो हम आ गए तो सोचो क्या होगा? ये भाषा किसी नेता की नहीं, गुंडों की होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा हो। आपको याद होगा कि मायावती और मुलायम सिंह में ये चलता रहता था। मायावती धमकी देती थीं कि हमारी सरकार आई तो मुलायम को जेल भेज देंगे और मुलायम भी कहते थे कि हमारी सरकार आई तो मायावती को जेल भेज देंगे। दोनों की सरकारें आईं, लेकिन किसी ने किसी को जेल नहीं भेजा। तो इस जेल भेजने के वादे या धमकी से चुनाव नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि आप मतदाता को तो जेल भेज नहीं सकते और फैसला मतदाता को करना है।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोज चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने गलत काम किया है तो छोड़ेंगे क्यों? लेकिन पहले सत्ता में तो आइए और अखिलेश यादव तो अगर सत्ता में आ भी गए तो भी चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राज्य सरकार किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। केंद्र की सरकार भी संसद के माध्यम से ही कर सकती है। और जरा इन धमकाने वालों का अतीत और वर्तमान देखिए। राहुल गांधी पर नेशनल हेरल्ड मामले में चार सौ बीसी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार का आरोप है और वह जमानत पर बाहर हैं। अदालत से बरी नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई जांच अब भी चल रही है। जो खुद जांच के दायरे में है और जिस पर जेल जाने की तलवार लटक रही है, वह दूसरों को धमकी दे रहा है कि जेल भेज देंगे। अखिलेश यादव कैसे भूल जा रहे हैं कि 2022 में उनके प्रिय नेता मुख्तार अंसारी के बेटे ने बोला था कि हमने भैया से कह दिया है, किसी अधिकारी का छह महीने ट्रांसफर मत कीजिएगा। हम उनको सबक सिखाएंगे। उल्टे जनता ने सबक सिखा दिया। जनता जानती है कि धमकी देने वाला आदमी सत्ता में आने लायक नहीं है। तो जो गलती समाजवादी पार्टी हमेशा से करती रही है, वही गलती अखिलेश यादव अब भी कर रहे हैं। राहुल तो उनसे दो हाथ आगे हैं। वह जेल भेजने की धमकी के साथ यह तक कहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री को पीटेंगे। ऐसी भाषा देश की राजनीति में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई। जब आदमी के पास तर्क खत्म हो जाता है तब वह गाली गलौज पर उतर आता है। वही ये दोनों नेता कर रहे हैं।
राहुल और अखिलेश उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा की चुनौती तो बाद में है। पहले उनके सामने जनता का विश्वास जीतने की चुनौती है। अब तो एक नई चुनौती आ गई है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो गया है। यह गठबंधन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा करेगा। कई सीटों पर अब लड़ाई ट्रायंगुलर हो सकती है और जिस भी राज्य में भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से हो और ट्रायंगुलर लड़ाई हो जाए तो भाजपा को हमेशा फायदा होता है। किसी भी राज्य में सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान एंटी इनकंबेंसी से होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी जैसी कोई चीज है ही नहीं बल्कि प्रो इनकंबेंसी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति यह होनी चाहिए थी कि वे इस प्रो इनकंबेंसी का मुकाबला कैसे करें। इसे एंटी इनकंबेंसी में कैसे बदले? तो सपा—कांग्रेस में भले सीटों का बंटवारा हो जाए। कोई कितनी भी सीट लड़े, उससे नतीजे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले 10 साल में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जिस तरह का आचरण रहा है और जिस तरह से पिछले 12 सालों से राहुल गांधी की राजनीति चल रही है, उससे यूपी में इस गठबंधन के लिए कोई संभावना नजर नहीं आती। अभी आगरा में अखिलेश ने दलित सम्मेलन किया। उस पर ओम प्रकाश राजभर ने ठीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा दलित सम्मेलन किस काम का जिसमें आसपास के 10 जिलों के यादवों को बुलाना पड़े और फिर भी कुर्सियां खाली रह गईं। जनता की ओर से समाजवादी पार्टी को यह संकेत है कि आप पर भरोसा जमा नहीं है। लेकिन अहंकार ये सब सच्चाई देखने नहीं देता। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को गलतफहमी पैदा हो गई है कि वे यूपी की सत्ता में आने जा रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि वे सत्ता से कितना ज्यादा दूर हैं। उनके सामने चुनौती है कि जितनी सीटें आज हैं, वह भी बचेंगी या नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रति जनता की अरुचि साफ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ मुद्दे नहीं हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं हैं।
यूपी में भारतीय जनता पार्टी लगातार नैरेटिव सेट कर रही है और उसका जवाब देते—देते अखिलेश यादव ने पीडीए की इतनी परिभाषा बना डालीं कि अब उनको खुद ही याद नहीं होगा। राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद रही होगी कि उनकी मां की किताब आएगी तो उससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन जाएगा, लेकिन हो गया ठीक उल्टा। सोनिया गांधी ने जितने सवालों का जवाब दिया, उससे ज्यादा सवालों से बचने की कोशिश की और जिन सवालों का जवाब दिया, उसमें भी सच्चाई नहीं बरती। लोगों को बरगलाने की कोशिश की। तो कांग्रेस के खिलाफ जो बातें लोग भूलने लगे थे, उनको भी याद दिलाया जा रहा है। उन्होंने 1984 के सिख नरसंहार और इमरजेंसी के घाव को फिर हरा कर दिया है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों हवाई बातें कर रहे हैं और नतीजा भी वैसा ही हवाई आएगा। राहुल के लिए तो 2029 के लोकसभा चुनाव में एक और मौका होगा, लेकिन 2027 के बाद अखिलेश यादव क्या करेंगे? उनको किसी नए प्रोफेशन के विकल्प पर अभी से विचार शुरू कर देना चाहिए वरना बड़ी मुश्किल होने वाली है।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं ‘आपका अखबार’ के संपादक हैं)












