इस बार बदल सकता है राज्य की राजनीति का पुराना ढर्रा, संघ लंबे समय बाद सक्रिय हुआ।

#pradepsinghप्रदीप सिंह।
पंजाब विधानसभा का चुनाव सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी कमजोर है, यह बताना बहुत ही कठिन है। सत्ता में आम आदमी पार्टी है। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती थी। उसने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था। फिर भी राज्य में कांग्रेस नंबर दो की पार्टी है। अकाली दल, जो कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी चैलेंजर हुआ करती थी और कई बार सत्ता में रही, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व गढ़ने की लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा अमृतपाल सिंह की अकाली दल वारिस भी मैदान में उतरेगी। उसकी नजर भी अकाली दल की तरह पंथिक वोट पर है।
एक और मुद्दा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन होगा? और गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर होगा। 2020 में दोनों का गठबंधन टूटने से पहले तक तो अकाली दल बड़ा और बीजेपी छोटा पार्टनर होते थे। बीजेपी को 23 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए मिलती थीं और वह वहीं तक सीमित हो गई थी, लेकिन अब भाजपा ने अपने दम पर संगठन खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि अब भी उसके पास मजबूत संगठन और नेता नहीं हैं पर एक चीज है मुद्दा। ड्रग्स पंजाब के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब से ड्रग्स की बीमारी खत्म कर देने की घोषणा करके भाजपा ने अपना अभियान शुरू किया है। किसी अन्य पार्टी ने इस तरह का दावा नहीं किया है। दूसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। भाजपा की कोशिश है कि अगर अकाली दल से गठबंधन होता है तो वह बड़े भाई की भूमिका में आ जाए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 18.56% वोट मिले थे, जो अकाली दल को मिले वोटों से ज्यादा थे। उधर अकाली दल का कहना है कि अगर उसे ज्यादा बीजेपी से ज्यादा सीटें न मिलीं और वह बड़े भाई की भूमिका में न रही तो उसे जो पंथिक वोट मिलने की उम्मीद है, वह नहीं मिलेगा। अब यह बड़ा पेचीदा मामला है। बीजेपी क्या अकाली दल को खड़ा करने के लिए अपने जनाधार का त्याग करेगी, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए अभी तक गठबंधन हो नहीं पाया। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में न केवल अंदरूनी कलह है बल्कि सरकार को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी भी है, लेकिन उसके लिए सिल्वर लाइनिंग यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ नाराजगी नहीं है। पार्टी और विधायकों के खिलाफ है। इसलिए पार्टी ने भगवंत मान के ही नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बाकी तीनों पार्टियां कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा एक तरह से लीडरलेस हैं। हालांकि कांग्रेस के पास लीडर हैं, लेकिन इतने ज्यादा हैं कि कौन किसको लीडर मानेगा, ये बताना मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उसके अलावा पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और वर्तमान अध्यक्ष प्रगट सिंह सभी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के झगड़े इतने हैं कि उसके लिए अपने विरोधियों से लड़ना बड़ा कठिन होगा।
भाजपा ने पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरी तरह से झोंक दिया है। हाल ही में वह पंजाब के सबसे बड़े डेरे राधास्वामी सत्संग के प्रमुख से मिले। इस डेरे की सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। यह डेरा एक समय कांग्रेस समर्थक रहा है। डेरे से सुखबीर बादल के भी रिश्ते हैं। अगर भाजपा-अकाली गठबंधन हो जाता है तो क्या राधास्वामी सत्संग उसका समर्थन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो यह इस गठबंधन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दोनों पार्टियों को लग रहा है कि गठबंधन में फायदा है। हालांकि भाजपा की दृष्टि से देखें तो दो नुकसान भी हैं। पहला, गठबंधन से भाजपा का ड्रग्स का मुद्दा कमजोर पड़ेगा। सुखबीर बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ होने से भाजपा लोगों का विश्वास कैसे जीतेगी? सुखबीर बादल और मजीठिया ने ही ड्रग्स को बढ़ावा दिया। इन पर कैसे लोग भरोसा करेंगे कि ये ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाएंगे। दूसरा, सुखबीर बादल की क्रेडिबिलिटी बहुत गिर चुकी है। अकाली दल के शासन में सुखबीर बादल इतना बदनाम हुए कि अब लोग उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा अकाली दल में इतना विखंडन हो चुका है कि शिरोमणि अकाली दल की असली ताकत क्या है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अगर वह बड़े भाई की भूमिका में आएगी तो इस गठबंधन का फायदा होगा। अकाली दल का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है और भाजपा का शहरी क्षेत्रों में। भाजपा अपने हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा तो करना चाहती है, लेकिन वह हिंदुत्व के मुद्दे को उतने आक्रामक ढंग से पंजाब में नहीं उठाना चाहती। उसको लगता है कि इससे जट सिख नाराज हो सकते हैं। पंजाब के चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। वहां लंबे समय बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। छोटे-छोटे समूहों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब इसका कितना असर होगा, यह तो चुनाव का नतीजा बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो वे एक मेजर प्लेयर होंगे।
अभी तक जो परिस्थिति है, उसमें लगता है कि पंजाब में हंग असेंबली होगी। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। सवाल इस बात का होगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या गठबंधन कौन सा होता है? अगर भाजपा-अकाली बन गए तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनने का कोई सवाल ही नहीं। फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद बीजेपी को तोड़फोड़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह अभी दूर की बात है। भाजपा पंजाब में पहली बार सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। वह चाहती है कि बड़ी पार्टी हो जाए और अकाली दल के समर्थन से सरकार बनाने के करीब पहुंच सके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर बढ़ती कलह उसका रास्ता आसान कर रहे हैं। अकाली दल से गठबंधन होता है तो उनके लिए उम्मीद बंधती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है कि किस पार्टी या किस गठबंधन को बढ़त मिलेगी। क्या पंजाब के लोग ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं? क्या पंजाब के लोग कानून व्यवस्था में सुधार चाहते हैं? अगर इन दोनों मुद्दों का जवाब हां में होगा, तो वह बीजेपी-अकाली दल के लिए फायदेमंद होगा। अगर इन दोनों मुद्दों पर लोग थोड़ा अनमने रहते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस अब भी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब की राजनीति अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर नए ढर्रे पर जा सकती है। जाएगी कि नहीं, यह कह नहीं सकते, लेकिन एक संभावना दिखाई दे रही है।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं ‘आपका अखबार’ के संपादक हैं)