महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा विवाद की धार को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के प्रति उदारवादी कदम उठाया है। शिंदे -फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन का भुगतान कर्नाटक बैंक के माध्यम से किए जाने का निर्णय बुधवार देररात लिया। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को कर्नाटक बैंक में खाता खोलने का आदेश जारी किया गया।महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के साथ वित्तीय लेनदेन संबंधी अनुबंध किया है। इसके तहत महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के लिए कर्नाटक बैंक में आहरण और संवितरण अधिकारियों के वेतन और भत्तों के उद्देश्य से एक सरकारी खाता खोलने का निर्णय लिया है । साथ ही, राज्य सरकार ने पेंशन प्रदान करने के लिए कर्नाटक बैंक में कर्मचारियों को व्यक्तिगत खाते खोलने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए पहले राज्य सरकार की सूची में 15 बैंक थे। अब तीन बैंक अर्थात कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को शामिल किया गया है। राज्य सरकार अपने 38 विभागों की योजनाओं के संचालन के लिए सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी बैंकों में खाते खोलने की अनुमति देती है। सरकार के ऐसे खातों के माध्यम से उस विभाग का लेनदेन होता है । साथ ही, बैंकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की योजना बनाने के लिए सरकार के साथ समझौते करने होते हैं। इसी के तहत यह निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद कर्नाटक के बेलगाव में महाराष्ट्र के वाहनों में हुई तोड़फोड़ के बाद बढ़ गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई से बात की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के प्रति उदारवादी निर्णय लिया है।  (एएमएपी)