भाजपा के लिए संकट उसका अपना पैदा किया हुआ है और वह है यूजीसी गाइडलाइंस। उस पर सवर्ण समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह खिलाफ वोट करेगा या घर बैठ जाएगा, अभी किसी को पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि पिछले 12 साल में भाजपा के लिए चुनौती घर के अंदर से है। घर के अंदर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो वोटर है, वह भाजपा का कमिटेड वोटर है। वह भाजपा के साथ मुश्किल समय में भी खड़ा रहा है। अब उसका विश्वास डगमगा गया है। बहुत से लोग अब भी दुविधा में हैं और उसका एक ही कारण है कि सामने समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। तो उन्हें विकल्प और भयावह दिखाई देता है। लेकिन आदमी का जब दिल टूटता है तो फिर वह इन तर्कों पर विचार नहीं करता। फिर उसके दिल से अच्छे-बुरे का ख्याल निकल जाता है। इसलिए चुनौती भाजपा के सामने ज्यादा बड़ी है। लेकिन चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भी है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं शायद सुनकर आपको आश्चर्य होगा। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, वह दो समाजों का है। एक यादव समाज, जिससे अखिलेश यादव आते हैं और दूसरा मुसलमान। मुसलमान सिर्फ एक बार

2009 में सपा से छिटका था जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था। तब मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला गया। उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 2009 के आम चुनाव में यूपी में 20 सीटें जीत गई। उसके बाद वह एक उपचुनाव भी जीती। समाजवादी पार्टी को उसके गठन के बाद से यह सबसे तगड़ा झटका था। मुसलमानों की ओर से उसे स्पष्ट संदेश था कि हिंदुत्व से जुड़े हुए किसी नेता के साथ जाओगे तो हमारा साथ नहीं मिलेगा। अब अखिलेश यादव पर अयोध्या जाने का बड़ा दबाव है। दरअसल उनके सामने मुश्किल यह है कि मुसलमानों के अलावा उनका जो कोर वोटर यादव है, वह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन में उसकी आस्था है। यादवों के एक छोटे से वर्ग को छोड़ दीजिए, जो कम्युनिस्ट हो गया है। उसके अलावा यादव समाज से ज्यादा धर्मनिष्ठ शायद ही कोई जाति होगी। समाजवादी पार्टी के सामने हमेशा से यह समस्या रही है कि हिंदू वोट को कितना नाराज करें और कितना खुश करें। अक्सर ये संतुलन बैठ नहीं पाता। इसलिए जब से पार्टी बनी है तब से सिर्फ एक बार 2012 में समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। उसके अलावा कभी वह बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि यूपी में चार बार उसकी सरकार बनी है।

किसी भी पार्टी के लिए तब सबसे बड़ा खतरा होता है जब उसका कोर वोट खतरे में पड़ जाए। समाजवादी पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव में यही चुनौती है। उसका मुस्लिम वोट घटने वाला है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? क्या मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जाएगा? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से टूटकर मुस्लिम वोट बसपा या ओवैसी की पार्टी की ओर जाने वाला नहीं है। ये ठीक है कि ओवैसी की पार्टी के दो-चार उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जिनको उनके अपने असर से कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर सपा से टूटकर वह किसी और के साथ चला जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर सवाल है कि कैसे नुकसान होगा? उसका जवाब है एसआईआर। एसआईआर से ऐसे मुस्लिम वोटर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो घुसपैठिया हैं,उनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। कई पाकिस्तानी नागरिक वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। उनकी पहचान की सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में ही सफलता मिली। अब एसआईआर ने सब बदल दिया है। एसआईआर में पहचान उजागर होने के डर से वे वोट बनवाने गए ही नहीं। इन सभी का वोट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका वोट फर्जी रूप से डलवाया जाता था। इस बार वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है तो फर्जी वोट डलवाना भी चाहें तो नहीं डलवा सकते। तो एक अनुमान है कि एसआईआर के कारण समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट 5 से 6% कम हो सकता है। ये परसेंटेज बहुत बड़ा है। सीधी लड़ाई में आधे-एक परसेंट का भी अंतर बहुत बड़ा होता है। इसलिए अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि उनके कोर वोट में जो कमी हो रही है, उसकी भरपाई कैसे करें? ऐसे में उनकी सारी उम्मीद टिकी हुई है कि भाजपा के कोर वोट में कितनी कमी होती है? क्या वह कमी इतनी बड़ी होती है कि उनके कोर वोट की कमी से ज्यादा हो। तब कुल मिलाकर सपा फायदे में रहेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है भाजपा के कोर वोट पर। कोर वोट जब मैं कह रहा हूं तो सवर्ण वोट, वह भाजपा से कितना बिदकता है? इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि वह भाजपा के खिलाफ वोट नहीं करेगा, लेकिन इस बात की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि वह वोट करने ही न जाए। वोट देने नहीं जाएगा तो उससे यह हो सकता है जिस निर्वाचन क्षेत्र में बड़े मार्जिन से भाजपा की जीत हो सकती थी, उसमें मार्जिन कम हो जाए, लेकिन नुकसान होना तो अभी तक तय लग रहा है।

यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर अभी भी केंद्र सरकार के मन में कोई स्पष्टता नहीं है। वह नीति बदलने वाली है, ऐसा उसने कोई संकेत नहीं दिया है। सिर्फ यह संकेत मिला है कि वह मामले को टालना चाहती है। यह सवर्ण समाज को और नाराज करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के कोर वोट में कमी आने की आशंका है। वैसे मुझे कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, लेकिन सीटों की संख्या क्या होगी,यह तय सवर्ण समाज का रवैया करेगा।